काठमाडौं, २२ असोज । भोटेकोशी बाढी प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तत्काल स्पष्ट, पर्याप्त बजेटसहितको र समयसीमासहितको पुनःस्थापना योजना बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रभावितको सही तथ्यांक तथा अभिलेख तयार गर्न, सुरक्षित अस्थायी तथा स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
काठमाडौंमा आज गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म बहुसरोकारवालाको भूमिका’ विषयक गोलमेच छलफलमा सहभागी सरकारी निकाय, नागरिक समाज, गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र विकास साझेदारका प्रतिनिधिले राहत केन्द्रित प्रयासलाई अब समन्वित, समावेशी र समुदायकेन्द्रित पुनर्स्थापनातर्फ लैजानुपर्ने बताएका हुन्।
महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्मको प्रक्रियामा सरकारी निकाय, नागरिक समाज, विकास साझेदारलगायत सबै सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न तथा विपद् प्रतिकार्य र पुनर्स्थापनामा नागरिक समाजले गरेको योगदानलाई राज्यले उचित रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
सहभागीहरूले प्रभावित परिवार, विशेषगरी बालबालिका तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहका लागि सुरक्षित र मर्यादित अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न तथा स्थायी आवास निर्माण र पुनर्निर्माणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । पुनर्वासका लागि स्थान छनोट गर्दा भौतिक सुरक्षामात्र नभई प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक अभ्यास, सामाजिक मूल्य–मान्यता र सामुदायिक सम्बन्धलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। पुनर्स्थापनाका क्रममा सिर्जना हुने रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका अवसरमा स्थानीय बासिन्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइयो।
छलफलमा राहत वितरणमा देखिएको समन्वयको अभाव र दोहोरोपनप्रति समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरियो। प्रभावित र आवश्यकतामा रहेका समुदायको पहिचान तथा कार्यक्रमबीच समन्वय गर्न समाज कल्याण परिषद्ले थप सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताए। प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिको सही र व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले तथ्यांकमा हुने कमीका कारण प्रभावित नागरिक भविष्यमा राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य पुनर्स्थापना सहयोगबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम औंल्याए।
समाज कल्याण परिषद्का सञ्जय मल्लिकले विपद् प्रतिकार्यमा गैरसरकारी संस्थाको संलग्नतालाई सहज बनाउन प्रशासनिक अवरोध न्यूनीकरणका लागि परिषद्ले काम गरिरहेको बताए। उनले स्थानीय तहलाई गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै विपद् प्रतिकार्यका लागि गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गरेको स्रोतको प्रशंसा गरे। विकास साझेदारलाई आफ्नो बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत विपद् प्रतिकार्यमा विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्थायी आवास निर्माणका लागि समेत गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए)का कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भौगोलिक जटिलता, साँघुरा तथा भीडभाडयुक्त बस्ती, कमजोर सडक सम्पर्क र उद्धारमा देखिएको असमझदारीले विपद् प्रतिकार्यलाई थप जटिल बनाएको बताए। उनले प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि बलियो समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ठूलो विपद्ले देशका अन्य स्थानमा हुने साना तथा स्थानीय विपद्का समस्या ओझेलमा पार्न नहुने बताए। राहत वितरणमा कसले, कहाँ, कहिले र कति सहयोग प्राप्त गर्यो भन्ने विवरण व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण र आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सहभागीहरूले सबैलाई समान प्रकृतिको राहत वितरण गर्ने ‘ब्ल्याङ्केट’ दृष्टिकोणको सट्टा आवश्यकता र जोखिमका आधारमा लक्षित तथा न्यायोचित सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो। बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा हराएका बालबालिकाको अवस्थाप्रति विशेष ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरूलाई मनोसामाजिक सहयोग तथा संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए। होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी टेन्टमा रहेका प्रभावितको कमजोर अवस्थाप्रति पनि उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)का श्यामबाबु कट्टेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा २० दिनको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीच समन्वय तथा विश्वासको कमी रहेको बताए। उनले स्थानीय तहले प्रभावितको वास्तविक संख्या र अवस्था व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्न नसक्दा भविष्यमा राहत तथा क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा समस्या आउन सक्ने बताए। प्रभावित व्यक्तिको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल एनजीओज् इन नेपाल (एआईएन)का प्रतिनिधि तथा डीसीएका कन्ट्री डाइरेक्टर सम्झना बिष्टले विपद्को सूचना प्राप्त भएलगत्तै एआईएनले स्थानीय साझेदारमार्फत अवस्था बुझ्ने, स्थिति प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्रतिकार्य टोली तथा योजना सक्रिय गर्ने र स्रोत परिचालन गर्ने गरेको बताइन्। भोटेकोशी बाढीपछि ४८ घण्टाभित्र प्रारम्भिक प्रतिकार्य प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले करिब ७० संस्थासँग समन्वय गरिएको र अब प्रारम्भिक पुनर्स्थापनातर्फ अघि बढिरहेको जानकारी दिइन्। आगामी तीन महिनाको पुनर्स्थापना योजनामा करिब ३५–४० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संलग्न हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन्। उनले मानवीय सहायता सम्बन्धी मूलभूत मापदण्ड पालना, स्थानीय साझेदारसँग प्रभावकारी समन्वय तथा पुनर्स्थापना र विकास कार्यक्रमहरूमा जलवायु न्यायलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
सहभागीहरूले विपद् प्रतिकार्य तथा पुनर्स्थापनामा नागरिक समाज संस्थाको भूमिका र योगदानलाई सरकारले स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने बताए। सरकार र नागरिक समाज अलग–अलग निकाय नभई परिपूरक भूमिकामा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रत्यक्ष संकट प्रभावित क्षेत्रमा मात्र नभई आसपासका वडामा रहेका जोखिममा परेका समुदायसम्म पनि नागरिक समाज संस्थालाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।
छलफलमा नेपाली आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारको अवस्थालाई समेत पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो। केही आप्रवासी श्रमिकले परिवारका सदस्य गुमाएको र कतिपय बालबालिका अभिभावकविहीन भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आवश्यकता र समस्यालाई सरकारी पुनर्स्थापना योजनामा समावेश गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताए।
गोलमेच छलफलका सहभागीहरूले भोटेकोशी बाढीको पुनर्स्थापना प्रक्रिया पारदर्शी, समन्वित, पर्याप्त स्रोतसहितको, समावेशी र समुदायकेन्द्रित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट समयसीमा, बजेट, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्दै प्रभावितको जीविकोपार्जन पुनःस्थापना र दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।
