काठमाडौं, जेठ १३ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत यो वर्ष सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको हो ।
सोबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोमध्ये ३ हजार २७७ सङ्घीय सरकारी निकायको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोड लेखापरीक्षणबाट ४६ अर्ब ५३ करोड अर्थात् १.८९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
प्रदेशतर्फ १ हजार २७० कार्यालयको ३ खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड अर्थात् २.०३ प्रतिशत र स्थानीय तहतर्फ यस वर्षको ७४६ र बक्यौता २ समेत ७४८ को रू.११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रू. ३१ अर्ब २ करोड अर्थात् २.७२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । समिति र अन्य संस्थातर्फ ( सङ्गठित संस्था ९३ समेत) ३१० निकायको ३९ खर्ब ५७ अर्ब ९६ करोडको लेखापरीक्षण भएकोमा ११ अर्ब ४८ करोड बेरुजु कायम भएको छ । सोको अतिरिक्त ४२ सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराएबमोजिम १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण भएको छ ।
गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड रहेकोमा समायोजन तथा फस्र्यौट गरिएको अङ्क घटाई यो वर्ष थप भएको समेत गरी ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बेरुजु बाँकी रहेको छ । लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ । सङ्घीय कार्यालयहरूको सम्परीक्षणबाट असुल भएको रकमको अङ्क प्राप्त भएको छैन । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ९५ करोड थप भई ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड कायम भएको छ । अद्यावधिक बेरुजुमा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम थप गर्दा११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ । गतवर्ष यस्तो रकम ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने कुल रकम २३.२८ प्रतिशतले बढेको छ ।
सङ्घीय सरकारी निकायतर्फ विगत ३ वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु रकमको तुलना गर्दा आर्थिक वर्ष २०७७ । ७८,२०७८ । ७९ र २०७९ । ८० मा लेखापरीक्षण अङ्गको तुलनामा क्रमशः १.७६ र २.३९ प्रतिशत बैरुजु रहेकोमा यो वर्ष १.८९ प्रतिशत कायम भएको छ । प्रदेश सरकारतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.०३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ, जुन गत वर्ष २.३० प्रतिशत रहेको थियो । प्रदेशतर्फ गत वर्ष १ अर्ब ९ करोड ९३ लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष २ अर्ब ४७ करोड ५७ लाख सम्परीक्षण भएको छ । त्यस्तैगरी स्थानीय तहतर्फ यो वर्ष लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा २.७२ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गत वर्ष यस्तो बेरुजु लेखापरीक्षण अङ्कको तुलनामा ३.८८ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहतर्फ गत वर्ष ६ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख सम्परीक्षण भएकोमा यो वर्ष १० अर्ब १६ करोड २२ लाख सम्परीक्षण भएको छ ।
https://drive.google.com/file/d/1LKpVV2HxoXipDw_zXyaafdNSXvrshYan/view?usp=drive_link
