काठमाडौं, असार १० । सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लिने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी, सरकारले स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने थप ८.१ मिलियन पाउण्ड स्टर्लिङ बराबरको अनुदान सहायतासमेत लिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त रकम कर्णाली प्रदेशमा गएको पछिल्लो भूकम्पको कारण भएको क्षतिको पुनर्निमाण र पुनर्स्थापनाका लागि रहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यस्तै, असार २७ गतेदेखि २९ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सम्मेलनमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुन जाने भएका छन् । सरकारको आज बसेको बैठकले उनको भ्रमण स्वीकृत गरेसँगै मन्त्री पुन बेइजिङ जाने पक्का भएको हो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजन भएको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित कुल रकम ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाखको ९३ प्रतिशतले हुने रकम ८१ अर्ब २३ करोड ८१ लाखमध्ये ६४ अर्ब २४ करोड ५९ लाख हस्तान्तरण भइसकेको छ । त्यस्तै, हस्तान्तरण हुन बाँकी रकम १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ पनि तत् स्थानीय तहमा सोही अनुपातको आधारमा हस्तान्तरण गरिने मन्त्री शर्माले बताइन् ।
त्यस्तै, सरकारले विद्युत नियमन आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा डा. रामप्रसाद धिताललाई नियुक्त गरेको छ ।
साथै, रिक्त २ सदस्य पदमा डा. मधुसुधन अधिकारी र झमकप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरिएको छ ।
सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री शर्माले बताइन् ।
