काठमाडौ, फागुन ३ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अनुमानित आय व्यव विवरण अर्थात बजेट घोषणा गर्न अझै एक सय दिनभन्दा धेरै बाँकी छ ।
अहिले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोग र वित्त आयोगले बजेट निर्माण प्रकृयालाई तिब्रता दिइरहेका छन्, जुन स्वभाविक हो । तर, पहिलो पटक बजेटको मूल सिद्धान्त र प्राथमिकता कस्तो हुने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीचको टकराव मत्थर हुनुको साटो झन झन गहिरिएपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अलमलमा परेका छन् ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच वैमनस्य भएको नेपालको इतिहासमै संभवतः यो पहिलो घटना हो । सरकार र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस खुलाबजार अर्थतन्त्रको हिमायती हो । त्यसमाथि पनि सो पार्टीका नेता रहेका अर्थमन्त्री डा.महत त बजारमाथि सरकारको नियन्त्रण हुन नहुने, माग र आपूर्तिले बजारलाई स्वतः नियन्त्रण गर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
त्यहीकारण उनी आउँदो बजेटलाई पनि ‘खुला बजारमुखी’ बनाउन चाहान्छन् । अर्थमन्त्री महतले आफ्नो राजनीतिक र सैद्धान्तिक मूल्य मान्यताको आधारमा बजेटको मूल सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यही अनुसार तोक्न खोज्नु अन्यथा मान्न मिल्दैन । स्रोतकाअनुसार प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन नसकेका केही सरकारी कम्पनीहरुलाई अर्थमन्त्री महत आउँदो बजेट मार्फत निजीकरणको प्रकृयामा लैजाने सोचमा छन् ।
उता आफूलाई अझै पनि उग्र वामपन्थी खेमाको मूल नेतृत्व दावी गर्दै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल भने बजेटमार्फत केही न केही मात्रामा समाजवादी खालका कार्यक्रम शुरु गर्न चाहान्छन् । त्यसको लागि उनी बजेटको मूल सिद्धान्तमै ‘समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका मूल्य मान्यतालाई अबलम्बन गर्दै’ भन्ने आसय उल्लेख गर्न चाहान्छन् ।
संविधानमै पनि समाजवाद उन्मूख अर्थव्यवस्था अबलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोले बजेटको मूल सिद्धान्त समाजवाद हुनु पर्ने उनको तर्कलाई पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु गलत भन्न सकिरहेका छैनन् ।
स्रोतका अनुसार निजीकरणको नीतिप्रति अनुदार रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल हाल बन्द अवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका सरकारी उद्योगहरुको साथै बुटवल धागो कारखाना लगायतका उद्योगहरु सरकारी लगानीमै संचालन गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । त्यसको लागि बजेटमै घोषणा गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । तर, अर्थमन्त्री महत भने तीदुवै उद्योगहरु सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्ने कुरामा केही लचिलो भएपनि पूर्णरुपमा सरकारी लगानीमा संचालन गर्ने तर्कमा भने अलिकति पनि सहमत छैनन् ।
त्यस्तै विदेशी लगानी भित्रयाउन पहल गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच कुनै विवाद छैन । तर, करका दरहरु निर्धारण र अनुदानका कार्यक्रमहरुको बारेमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच थुप्रै विषयमा विवाद रहेको बताइएको छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल कृषि र साना तथा मझौला उद्यममा अनुदानको मात्रा बढाउनु पर्ने पक्षमा छन् भने अर्थमन्त्री महत भने देशको अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा नरहेकोले अनुदानका कार्यक्रमहरु कटौती गर्नु पर्ने पक्षमा छन् ।
यसरी बजेटको मूल सिद्धान्तमै विवाद भए पछि अन्य समग्र कार्यक्रम र बजेटहरु कसरी आउला ? अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु नै अलमलमा परिरहेका छन् ।
