काठमाडौं, ६ चैत । यदि नेपालमा इमान्दार छानविन हुने हो भने सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपिओ काण्डमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका करिब आधा दर्जन कर्मचारीसहितका पदाधिकारीहरु जेल जाने निश्चित देखिएको छ । सरकारी योगदानको करोडौं रुपैयाँ पुँजिकरण गराएको विवादित कम्पनीलाई सरकारी योगदानको व्यापारिक लाभ हुने निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार गरेकोले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डका उच्च तहका कर्मचारीदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्म सवोत्तम सिमेन्ट काण्डमा कानुनको फन्दामा पर्ने बलियो आधारहरु फेला परेका छन् ।
पछिल्लो पाँच वर्ष कर नै नतिरेको र सोही कर नतिरेका कारण आर्जित मुनाफा रकम ६५ करोड रुपैयाँ २०७८ सालमा पुँजिकरण भएको तथ्य फेला परेको छ । सरकारी योगदानलाई जोडेर पुँजिकरण भएको सर्वोत्तम सिमेन्टले सरकारी योगदानसहितलाई जोडेर बुक बिल्डिङमा महंगो मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । सरकारी योगदानलाई पुँजिकरण गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले १०० रुपैयाँको शेयर ४६०।९० रुपैयाँ र ३६०।९० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको छुट वा सुविधालाई व्यापारिक गणनामा जोड्न नपाउने विद्यमान कानुन विपरित नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीसमेतको मिलेमतोमा सर्वोत्तम सिमेन्टले २०७१ साल बैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल माघ ३० गतेसम्मको आयकर तिरेको छैन । त्यस्तै, २०७६ फागुन १ गतेदेखि २०७९ माघ ३० गतेसम्म ४५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरेको छ । अर्थात सर्वोत्तम सिमेन्टमा नेपाल सरकारलाई पछिल्लो तीन वर्ष यता ५५ प्रतिशत आयकर नतिरी पुँजिकरणमा गर्ने प्रयास गरेको छ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त कर छुटसहित आर्जित मुनाफालाई कम्पनीले २०७८।०३।२० गतेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय अनुसार ६५ करोड रुपैयाँ पुँजिकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारको प्रचलित नियम अनुसार राज्यकोषले कर छुट सुविधा दिएपनि त्यस्तो कर छुटको व्यापारिक लाभ हुने गरी गणना गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारी छुटलाई पुजिकरण गरेको सर्वोत्तम सिमेन्टले सर्वसाधारणलाई सोही सरकारी छुटको लाभ गणना गरेर महंगो मूल्यमा आईपिओ बिक्री गरेको छ । सो काण्डमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले समयमा छानविन नगर्दा कम्पनीले उन्मुक्ति पाएको छ । स्रोतका अनुसार बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि वा कुनै नियामक निकायबाट छानविन भएमा सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ आईपिओ सम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढि कर्मचारीहरुमाथि कारवाही हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ । नेपाल सरकारको तलव खाने तर राज्य कोषको दुरुपयोग गरेर व्यापार गर्ने दिने धितोपत्र बोर्डका भ्रष्ट कर्मचारीहरुका कारण सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपिओ सर्वसाधारणले महंगो मूल्यमा किन्न बाध्य भएका थिए ।
१०० रुपैयाँ पर्ने आईपिओलाई सवोत्तम सिमन्टले ३६०।९० रुपैयाँ र ४६०।९० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालिन अध्यक्ष रमेश हमालसहितका कर्मचारीहरु माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यसअघि नै उजुरी समेत परिसकेको छ ।
