काठमाण्डौ । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले पूँजीबजारको विकासमा राष्ट्र बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै विभिन्न सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
मंगलबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा पूँजीबजार सुदृढीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यदलले राष्ट्र बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व गर्दा स्वार्थ बाझिने सम्भावना भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउन आग्रह गरेको छ।
यस्तै, पूँजीबजारमा कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न विश्वव्यापी अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै वाणिज्य बैंकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकेपछि अन्य व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्वयम् गर्न छाडिदिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजार कारोबारमा सहभागी गराउन बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ। अघिल्लो व्यवस्था अनुसार पूँजीगत लाभकर नेपाली र एनआरएन दुवैका लागि ५ प्रतिशत थियो। तर पछिल्ला वर्षमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। प्रतिवेदनले यसलाई समान दर अर्थात् ७.५ प्रतिशतमा ल्याउन सरकारलाई पहल गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पूँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने विषयमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको Regulatory Adjustment Framework (RAF) लाई आधार बनाई नियम जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ। साथै, संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भए पनि यो प्रक्रिया १० वर्षभित्र पूरा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
प्रतिवेदनमा पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत सार्वजनिकमा ल्याउने प्रावधानअनुसार आ.व. २०७१/७२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आइपिओ जारी गर्ने निर्णय भइसकेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यस्तै, ग्रिन वण्डसहित विभिन्न प्रकारका वण्ड मार्केट विकासमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सानो पूँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासो सम्बोधन गर्न वित्तीय साक्षरता प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
