काठमाण्डौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मंसिर पहिलो साता नेपालका सबै नियामक तथा अनुसन्धान निकायलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण नियन्त्रणबारे छलफलमा बोलाएका थिए। सो बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकाय ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)’ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको उल्लेख गर्दै, त्यसबाट बाहिर निस्कन आक्रामक कदम चाल्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो।
सो छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ समेत सहभागी थिए। पूँजीबजारमा हुने खेलोफड्को, इन्साइडर ट्रेडिङ, ‘पम्प एण्ड डम्प’ जस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने र वर्षौदेखि थन्किएका अनुसन्धान फाइल खोल्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।
तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले हालसम्म दीपेन्द्र अग्रवालसम्बन्धी फाइल मात्र अगाडि बढाएका छन्। अग्रवाललाई सीआईबीमार्फत १० दिन हिरासतमा राखिएपछि अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ। यसले अन्य थन्किएका फाइल किन अघि बढाइएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
गोप्य स्रोतका अनुसार, अग्रवाल पक्राउपछि बढेको दबाबका कारण अध्यक्ष श्रेष्ठले सेबोनमा थन्किएका ७ वटा अनुसन्धान फाइल खोलेका छन्। ती फाइलमा ५६ जना सेयर खेलाडी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएको छ। तर, एकैपटक सबैलाई अनुसन्धानमा ल्याउँदा बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने आशंका गरिएको छ। त्यसैले अर्जेन्ट र गम्भीर प्रकृतिका फाइललाई प्राथमिकता दिने सहमति बनेको बताइएको छ।
सूचीमा नाम चलेका सेयर खेलाडी, लगानीकर्ता संघका केही नेता तथा ब्रोकरसमेत रहेको बुझिएको छ। सामान्य चलखेलमा संलग्नलाई जरिवाना गर्ने र गम्भीर केसमा सीआईबीमार्फत थप अनुसन्धान अघि बढाउने तयारी सेबोनले गरेको छ।
तर, अध्यक्ष श्रेष्ठले बाँकी फाइल किन ढिलो गतिमा अघि बढाइरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अहिलेसम्म दिएका छैनन्।
