काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खर्बौं रुपैयाँ तरलता थुप्रिएको छ, तर कर्जा प्रवाह भने अत्यन्त सुस्त छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि जम्मा ४.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।

यसबीच सेयर बजारतर्फ जाने मार्जिन कर्जाको माग भने उच्च छ। तर, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ‘प्राथमिक पुँजीकोषको ४० प्रतिशत’ सीमाले बैंकहरूलाई कर्जा दिनबाट रोकेको छ। बैंकमा पैसा छ, लगानीकर्तालाई कर्जा चाहिन्छ, तर नीतिगत बन्देजले दुवैलाई जोड्न सकेको छैन।

मार्जिन कारोबार निर्देशिका लागू, तर व्यावहारिक अड्चन कायमै

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले गत फागुन १ गतेदेखि मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअनुसार ब्रोकरहरूले आफ्नो पुँजीको पाँच गुणासम्म बैंकबाट मार्जिन कर्जा लिएर लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

९० वटै ब्रोकर कम्पनीले नियामकले तोकेको न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गरिसकेका छन्। तर, बैंकहरूले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्दा प्राथमिक पुँजीकोषको ४० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने सीमाले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ।

फागुन मसान्तसम्म बैंकहरूले कुल १ खर्ब ५६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ मार्जिन कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्। सेबोनको नयाँ नीतिअन्तर्गत थप १ अर्ब ८० करोडसम्म कर्जा दिने ठाउँ सैद्धान्तिक रूपमा छ, तर धेरै बैंकहरू पहिले नै ४० प्रतिशतको सीमामा पुगिसकेका छन्। यसका साथै उनीहरूको प्राथमिक पुँजीकोष पनि न्यूनतम सीमाको नजिक पुग्दा नयाँ कर्जा प्रवाह झनै कठिन बनेको छ।

बैंकहरू तयार छन्, तर राष्ट्र बैंकको नीति परिवर्तन आवश्यक

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले भने, “बैंकहरू सेयर बजारको विकासमा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्न तयार छन्। तर यसका लागि राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत सहजीकरण अत्यावश्यक छ।”

उनले थपे, “मार्जिन कर्जाको सीमालाई स्थिर संख्यामा मात्र बाँध्नु पर्याप्त छैन। सेयर बजारको पुँजीकरण र वास्तविक मागअनुसार यो सीमा लचिलो बनाउनुपर्छ।”

कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनालले पनि यही कुरा दोहोर्‍याए। “हामी अहिले नै ३५ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौं। बाँकी ५ प्रतिशत पुरानो ग्राहक र कर्जा व्यवस्थापनमै खर्च हुनेछ। नयाँ ठूलो मार्जिन कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकको नीति नै परिवर्तन हुनुपर्छ,” उनले भने।

मुख्य समस्या : ब्रोकरमार्फतको कर्जा कुन श्रेणीमा पर्छ?

अहिले सबैभन्दा ठूलो अन्योल भने मार्जिन कर्जाको वर्गीकरण मा छ। ब्रोकरहरूमार्फत दिइने मार्जिन ट्रेडिङ कर्जालाई ‘रिसिभेबल अगेन्स्ट फाइनान्सिङ’ मा राख्ने कि ‘मार्जिन लेन्डिङ’ मा गणना गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अझै स्पष्ट परिपत्र जारी गरेको छैन।

यो अस्पष्टताले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाहट भएको छ। सीईओ खनालका अनुसार यो केवल प्राविधिक विषय नभई कर्जा सीमाको गणनामै ठूलो प्रभाव पार्ने विषय हो।

राष्ट्र बैंकले गृहकार्य सुरु गर्‍यो, तर ढिलाइले बजारलाई असर

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले दुई नियामकबीच पर्याप्त समन्वय नभएको स्वीकार गर्दै भने, “अहिलेको अन्योल हटाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ। चाँडै नै नीतिगत स्पष्टता आउनेछ।”

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सोझै दिने र ब्रोकरमार्फत दिने कर्जाका लागि छुट्टाछुट्टै नीति ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। तर बजारका सहभागीहरू भन्छन् — यो स्पष्टता जति ढिलो आयो, सेयर बजारको विकास त्यति नै अवरुद्ध हुनेछ।